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संकट में सहकार

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अंदाज लगाना मुश्किल होता है कि अमेरिका के गे मूवमेन्ट ने दुनिया के सहकारिता आंदोलन से प्रेरणा ली है कि सहकारिता आंदोलन को अमेरीकी गे मूवमेन्ट का सतरंगी झंडा बहुत प्रिय लगा लेकिन दोनों की निशानी उनका झंडा दिखने में बिल्कुल एक जैसा है। वैसे ही सतरंगी। सात रंग एक दूसरे को छूते हुए। हम इसे अगर इत्तेफाक मान भी लें तो इन दिनों इधर सहकारिता वालों के लिए जो संकट पैदा हुआ है उसके मूल में वही अमेरिका है जो आमतौर पर भारत की हर समस्या के मूल में आमतौर पर बैठा ही रहता है। कुछ समय से सहकारिता की बिल्कुल प्राथमिक ईकाई को नष्ट करने की सरकारी कवायद चल रही है। तृस्तरीय सहकारी प्रणाली में इसका सबसे आधारभूत स्तर इसकी ग्रामीण इकाईयां होती हैं जो कमोबेश देश में 94 हजार के करीब हैं। अब केन्द्र सरकार की एक संस्था की ओर से इन समतियों को भंग करने का सिफारिशी पत्र भेजा गया है। पत्र के बाद सहकारी समितियों में हड़कंप मचा हुआ है और अफवाह भी कि यह सब अमेरिकी कंपनियों के दबाव में किया जा रहा है।

इस अफवाह के पीछे की सच्चाई तो पता नहीं लेकिन अगर सरकार के स्तर पर ग्रामीण सहकारी समितियों को भंग किया जाता है तो इसका दूरगामी फायदा बड़े बैंकों और माइक्रो फाइनेन्सिग के अमेरिकी मॉडल को ही होगा। इसलिए अफवाह को निरा अफवाह समझकर खारिज करना मुश्किल है।

भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ओर से भारत के सभी राज्यों में कार्य करनेवाली सहकारी बैंको और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 22 जुलाई को एक पत्र जारी किया गया और कहा गया कि वे ग्रामीण सहकारी समितियों (बैंकों) को जिला सहकारी बैंक में विलय कर दें। ग्रामीण सहकारी बैंकों की जो पूंजी या शेयरधारिता है वह सब जिला सहकारी बैंक में समाहित कर दिया जाए और ग्रामीण सहकारी समितियां जिला सहकारी समितियों के व्यावसायिक एजेण्ट के बतौर काम करें। कहने और सुनने में ये दो लाइन की बात लगती है। और ऊपरी तौर पर इसमें ऐसा कुछ आपत्तिजनक भी नहीं लगता है कि इस प्रस्ताव का विरोध किया जाए। लेकिन सिर्फ ऊपरी तौर पर। अगर आप सहकारी समितियों का ढांचा समझते हैं तो यह एक लाइन का सुझाव भारत में सहकारी आंदोलन की कमर तोड़ने के लिए पर्याप्त है।

करीब एक सौ दस साल पुराने हो चुके सहकारी आंदोलन की पूछ परख वैसे भी देश में बची नहीं है। समाजवाद के नेहरूवादी स्वर्णकाल के दौरान ही सहकारिता पर जो संकट बढ़ना शुरू हुआ था वह कभी न छंटनेवाले काले घने अंधेरे बादल के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसी साल जून में सहकारिता द्वारा दिल्ली में आयोजित किये गये एक जलसे में राष्ट्रपति और कृषि मंत्री दोनों ही आये थे और दोनों ने ही सहकारिता का गुणगान किया था लेकिन खुद सहकारिता के भीतर सहकारिता अब राजनीतिक उठापटक के रूप में ही बची है, शायद। देशभर के सहकारिता आंदोलन की दशा तो पता नहीं लेकिन केन्द्रीय स्तर पर सहकारिता के साथ जितना संपर्क होता है उसमें एक भयावह भ्रम साफ साफ दिखाई देता है। अगर आप देश के एक सामान्य नागरिक हैं तो आपको सालों लग जाएंगे यह समझने में कि सामनेवाला सहकारी आपको समझाना क्या चाहता है? साफ है, जब उन्हें ही समझ नहीं आ रहा है कि समझाना क्या है तो सामनेवाला भला क्या समझ पायेगा? 

पड़ताल के लिए यह लंबा इतिहास हो जाएगा कि देश में सहकारिता आंदोलन की रीढ़ कहां कहां और कब तोड़ी गई। लेकिन सहकारिता आंदोलन की अति राजनीतिकरण भी इसका एक कारण है। शब्दावली और कार्यप्रणाली भी ऐसी हो चली है कि अपनी ही प्रासंगिकता परखने के लिए लंबे चौड़े आयोजन करने पड़ते हैं जिसके बाद भी यह शिकायत बची रह जाती है कि दुनिया ध्यान ही नहीं देती है। समाजवादी नेहरूवाद के दौर में विकसित हुआ जन और धन संसाधन सहकारिता को राजनीति का अखाड़ा बना देता है। और इस अखाड़े में न जाने कब से न जाने किसकी न जाने किससे नूरा कुश्ती चल रही है, और धीरे धीरे सहकारिता आंदोलन सिर्फ समितियों की संख्या गिनने तक सिमटकर रह गया है। अमूल को छोड़ दें तो देश में सहकारिता का ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है जिसे उदाहरण बनाकर औद्योगिक पूंजीवाद के सामने विकल्प बनाकर प्रस्तुत किया जा सके। तिस पर, अब उन्हीं सहकारी समितियों को ही खत्म कर देने की सिफारिश पूरे सहकारिता आंदोलन की आत्मा को ही मार देने जैसा प्रयास है।

पता नहीं सहकारी आंदोलन में नैफ्सकोब क्या बला है लेकिन सुब्रमण्यम साहब उसी के चेयरमैन या फिर डायरेक्टर जैसे कुछ थे। उन्हें बहुत जानकारी थी। तेज आदमी लगे। शुक्रवार को देशभर के ग्रामीण सहकारी समितियों के प्रतनिधनियों की दिल्ली में जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें वे भी मौजूद थे। जाहिर है उन्होंने नाबार्ड की इस कोशिश को सहकारी समितियों को कमजोर करने की साजिश बताया लेकिन इस साजिश का असली मकसद क्या है? वे कहते हैं कि अगर पैक्स को खत्म कर दिया गया तो सहकारी आंदोलन की तृस्तरीय ढांचा बिखर जाएगा। पैक्स सहकारी आंदोलन का पिलर है। उसे हटा लिया गया तो सहकारी ढांचा चरमराकर गिर जाएगा। अपने सवाल का जवाब तो तब भी नहीं मिला था कि सहकारी समितियों की स्थानीय इकाई को खत्म करने का असली मकसद क्या था लेकिन एक और संकट खड़ा हो गया। अब यह पैक्स क्या बला है? और इसके हटने से सहकारी समतियों को भला क्या नुकसान होनेवाला है। नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया के अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव ने बात तो जरूर साफ कर दी लेकिन वे बी पैक्स पैक्स ही लिखते बोलते रहें। पैक्स का मतलब हुआ वही ग्रामीण सहकारी समितियां जिसे अंग्रेजी में विस्तार देकर प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसायटी बना दिया गया और इसी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसायटी का संक्षिप्त नाम पैक्स बनाकर पैक कर दिया गया है।

लेकिन पैक्स का नामकरण ही अकेला संकट नहीं है जिस पर आये संकट को समझने के लिए उसके नाम में उलझना पड़ता है। सीसीबी, बीसी, केसीसी, एसटीसीसीएस, ओह ऐसे ऐसे सार संक्षेप की घण्टों दिमाग लगाने के बाद भी समझ पाना मुश्किल की सहकारी साथी अपने किस संकट की बात कर रहा है। ऊपर से पूरा मामला आर्थिक लेन देन से जुड़ा होता है तो वित्तीय विवरणों का बोझ अलग। ऐसा लगता है कि सहकारिता का अपने ही बोझ तले दबकर दम घुट रहा है और ऐसे में कुछ सरकारी और बाहरी प्रयास इसकी ताबूत में आखिरी कील गाड़ने की कोशिशों में भी लगे हुए हैं। सहकारी समितियों के प्रतिनिधि संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रसेन यादव वैसे तो बहुत सरल सहज तरीके से अपनी बात कह देते हैं लेकिन अक्सर अपनी बातचीत में वे सहकारी समितियां बनाने को जनता का मौलिक अधिकार बताना नहीं भूलते। संविधान का 97 वां संशोधन उन्हें जुबानी याद है और अपने भाषणों में वे उसका हवाला जरूर देते हैं। लेकिन कोई पलटकर उनसे पूछ ले कि अगर जनता इस मौलिक अधिकार का इस्तेमाल ही न करना चाहे तो?

यादव जी के पास क्या जवाब होगा, यह वे जानें लेकिन देश में सहकारिता आंदोलन जिस तरह से सुप्त अवस्था में चला गया उसके पीछे निश्चित रूप से बाहरी प्रयास कम इसके भीतरी दुर्गुण ज्यादा दोषी रहे होंगे। सहकारिता का जो विकल्प देश की बाजारवादी अर्थव्यवस्था का विकल्प हो सकता था आज उसकी प्राथमिक ईकाई ग्रामीण समितियों को जिला समितियों में विलय करके उनके एजेंट बनने की बात की जा रही है और देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस बारे में विरोध तो छोड़िए जानना भी चाहे। वह शायद इसलिए कि देश की जनता सीधे कैश सब्सिडी लेने में ज्यादा यकीन करने लगी है। ग्रामीण सहकारी समितियों का मृतप्राय मॉडल जो अतीत में ही भ्रष्टाचार का दूसरा पर्याय नजर आने लगा था अब उसकी पूंजी पाकर जिला समितियां उनका पुनरुद्धार करना चाहती हैं। इसके पीछे असल में किसका पुनरुद्धार छिपा है इसे समझने के लिए फिर नये सिरे से आर्थिक विशेषज्ञ बनना पड़ेगा लेकिन इतना तय है कि इन "पैक्स" के पैकअप करने से बड़े बैंकों का ग्रामीण इलाकों में बैकअप बहुत मजबूत हो जाएगा और जो वित्तीय कारोबार ये छोटी ग्रामीण सहकारी समितियां अपने बूते कर सकती थीं उसमें बड़े बैंकों, वित्तीय घरानों और माइक्रोफाइनेन्स का कारोबार करनेवाले पूंजीपतियों को पूंजी का नया बाजार मिल जाएगा।

मानवाधिकार के लिए खतरा हैं मोदी
 

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कल, दिनांक २१ अप्रैल को, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित समाचार पत्र 'दि इंडिपेंडेंट' ने 75 दक्षिण एशिया के विशेषज्ञों और विद्वानों के नाम पर लिखी हुई एक चिट्ठी प्रकाशित की थी जिसमे हस्ताक्षरकों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने की सम्भावना पर घोर चिंता व्यक्त की है। ... Full story

मीडिया में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों ठगे
 

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पटना के रुपसपुर थाना क्षेत्र के आरा गार्डेन की गिन्नी मोटर गली में स्थित टाटा वर्कशॉप के पास से सोमवार को पुलिस ने छापेमारी कर चंद्रशेखर सिंह नामक शख्स को गिरफ्तार किया। चंद्रशेखर अपने आप को बीएनए न्यूज का ब्यूरो चीफ बता रहा था। इस गोरखधंधे के संबंध में एसएसपी को गुप्त सूचना मिली कि प्रेस के नाम पर युवकों से ठगी की जा रही है। ... Full story

फासीवादी दर्शन को समर्थन
 

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अभी कुछ दिन पहले ही, ‘आध्यात्मिक गुरू और आर्ट आॅफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को लोकसभा चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। इसके पीछे उनका तर्क था कि क्षेत्रीय पार्टियों के लोकसभा चुनाव लड़ने के कारण ही केन्द्र में मिली-जुली सरकारें बनती है और जिसके लिए उन्होंने ’खिचड़ी’ शब्द इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि खिचड़ी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, तथा रुपए के अवमूल्यन के लिए जिम्मेदार होती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर केन्द्र में अगली सरकार मिली-जुली बनती है, तो भारतीय रुपए की कीमत काफी नीचे चली जाएगी। उनका विचार था कि मुल्क में अमरीकी समाज जैसा राजनैतिक सिस्टम लागू होना चाहिए जहां केवल दो ही दल हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों से भी अपील की कि, वोट देने से पहले वे राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में जरूर रखें। ... Full story

साख पर उठते सवाल
 

साख पर उठते सवाल

कॉरपोरेट हो चुके मीडिया में साख की कमी है, ये तो जानी हुई बात है लेकिन पिछले कई दिनों से मीडिया (खासकर टीवी चैनल्स) पर जिस तरह आरोपों के हमले हो रहे हैं वो असहजता पैदा करने वाले हैं. अरविन्द केजरीवाल, आजम खान, राज ठाकरे और अब नरेन्द्र मोदी जिस तरह से मीडिया पर हमलावर दिखाई दिये हैं और नसीहत देते नजर आ रहे हैं उससे मीडिया की सेहत पर असर पड़ना लाजिमी है. राज ठाकरे, आजम खान और अब नरेन्द्र मोदी ने जिस अंदाज में मीडिया के खिलाफ भड़ास निकाली है वो ध्यान खींचने के लिए काफी है. ... Full story

बेवजह बनारस का बवंडर
 

बेवजह बनारस का बवंडर

जोशी जी के साथ जो नहीं होना था वह हो गया। बीते लोकसभा चुनाव में अपनी परंपरागत इलाहाबाद छोड़कर बनारस पहुंचे डॉ मुरली मनोहर जोशी जीत तो गये लेकिन इसी सीट पर दूसरी बार उनके दावे को बड़े करीने से कमजोर कर दिया गया है। हालांकि अपने संसदीय क्षेत्र में जोशी जी मतदाताओं के बीच कभी न तो बहुत गर्मजोशी से जाते हैं और न ही मतदाता उनसे बहुत खुश नजर आता है लेकिन अपने राष्ट्रीय कद पद के कारण मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद और फिर बाद में बनारस से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते रहे। लेकिन इस बार उनका खेल कुछ उसी तरीके से खराब कर दिया गया है जैसे कभी यूपी में कल्याण सिंह को भाजपा का दुश्मन बना दिया गया था। ... Full story

महानवासियों ने शुरु किया वन सत्याग्रह
 

महानवासियों ने शुरु किया वन सत्याग्रह

सिंगरौली, मध्यप्रेदश में महान क्षेत्र के 12-14 गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने महान जंगल में प्रस्तावित खदान के विरोध में अमिलिया में आयोजित महान जंगल बचाओ जनसम्मेलन में हिस्सा लिया। जनसम्मेलन में ग्रामीणों ने वन सत्याग्रह का एलान किया है। पर्यावरण मंत्री वीरप्पा मोईली द्वारा महान कोल लिमिटेड को दिए गए दूसरे चरण के क्लियरेंस के बाद आयोजित इस जनसम्मेलन में ग्रामीणों ने इस क्लियरेंस को अमान्य करार दिया। उन्होंने उस विशेष ग्राम सभा में वनाधिकार कानून पर पारित प्रस्ताव के फर्जी होने के सबूत दिए जिसके आधार पर दूसरे चरण का क्लियरेंस दिया गया है। ... Full story

न्यूज एक्सप्रेस के प्रसून शुक्ला
 

कमाल करेंगे कापड़ी जी!

तीन साल पहले जब न्यूज एक्सप्रेस की शुरूआत की गई थी उस वक्त कहा गया था कि देखते हैं कि अब ये क्या कमाल करते हैं। आमतौर पर मीडिया उद्योग में, खासकर हिन्दी मीडिया जगत में जब कोई नया चैनल लांच होता है तो इसी तरह की टिप्पणी दी जाती है। नौकरीपेशा पत्रकारों की थोड़ी बहुत आवाजाही और फिर कुछ दिनों बाद सबकुछ रूटीन का काम बनकर रह जाता है। न्यूज एक्सप्रेस के साथ भी कमोबेश ऐसा हुआ। मुकेश कुमार के दावों के मुताबिक चैनल ने संवेदनशील शुरूआत की थी लेकिन जल्द ही उनके असंवेदनशील आर्थिक व्यवहार ने उनके लिए और चैनल के लिए, दोनों के लिए संकट पैदा कर दिया। वे विदा हुए। निशांत चतुर्वेदी आये। चैनल चलता रहा इसी बीच खबर आई कि विनोद कापड़ी ने इंडिया टीवी से इस्तीफा दे दिया है और वे न्यूज एक्स्प्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। मीडिया जगत के लिहाज से यह बड़ी खबर थी। बड़ी खबर है। इंडिया टीवी जैसे स्थापित ब्रांड से परे मीडिया मार्केट में मजबूती की तलाश करते न्यूज एक्सप्रेस को गति देने के लिए साईं प्रसाद मीडिया समूह को कापड़ी जैसे नाम की ही शायद जरूरत भी थी। लेकिन क्या कापड़ी जी वही कमाल यहां भी कर पायेंगे जो उन्होंने इंडिया टीवी में किया? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों के साथ हमने मुलाकात की प्रसून शुक्ला से, जो साईं प्रसाद मीडिया समूह के न्यूज निदेशक होने के साथ साथ मीडिया समूह के लिए आधिकारिक प्रवक्ता भी हैं। ... Full story

वोट देकर खूब रोयी शबीना
 

वोट देकर खूब रोयी शबीना

मुजफ्फरनगर के फुगाना से शबीना गई तो फिर लाख कोशिश के बाद उसकी गांव वापस लौटने की हिम्मत न हुई। लेकिन आज वह अपने गांव लौटी। वोट दिया और अपने उस जले हुए घर पर भी गई जो अभी भी जिन्दगी के खंडहर होने की गवाही दे रहा है। शबीना को गम भी है और खुशी भी। गम इस बात का कि अभी तक वह अपने गांव नहीं लौट पाई है लेकिन खुशी इस बात की कि आज वोटो देने के बहाने से ही सही वह अपने गांव पहुंच पाई है। ... Full story

 
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अर्थ अनर्थ

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Sanjay Tiwari

Sanjay Tiwari आप जहां तक सोच सकते हैं इंटरनेट आपको वहां तक काम करने का मौका देता है. अभी तक मानव सभ्यता ने जितने भी मीडिया माध्यमों का उपयोग किया है यह उन सबमें अनूठा, प्रभावी और सर्वगुण संपन्न है. सूचना लेने देने के तीन माध्यमों दृश्य, श्रवण और पाठ को एक ही धागे में लपेटे नया मीडिया उत्पादन और पहुंच दोनों के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ है. ऐसे नये मीडिया का जनहित के लिए भरपूर उपयोग हो, विस्फोट.कॉम उसी दिशा में उठा एक कदम है. visfot@visfot.com
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